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छत्तीसगढ़ की EOW ने दो बड़े शराब कारोबारियों को झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर लिया, पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज_我的网站

步步惊心

一 | राज्य ब्यूरो, रांची/रायपुर। झारखंड में शराब घोटाले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के दो कारोबारियों मुकेश मनचंदा व अतुल सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस की राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अपने केस में ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। दोनों ही आरोपित छत्तीसगढ़ की श्री ओम साईं बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड नामक शराब कंपनी के निदेशक हैं। इनपर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में भी संलिप्तता का आरोप है। इन्हें झारखंड की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सात जुलाई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे से जुड़े शराब घोटाले के केस में दोनों गिरफ्तार हुए थे। एसीबी ने जब निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की तो सभी आरोपितों को एक-एक कर जमानत का लाभ मिलता चला गया।,छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो दोनों ही आरोपितों को शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड पर लेगी। दोनों ही आरोपितों को शराब घोटाला प्रकरण में विदेशी शराब पर कमीशन उगाही के मामले में छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। उनके खिलाफ धारा 7 ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी शराब लाइसेंसी कंपनी श्री ओम साईं बेवरेजेज के इन दोनों निदेशकों की घोटाले में भूमिका सामने आई थी। इस कंपनी के मुख्य लाभार्थी विजय भाटिया को छत्तीसगढ़ इओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी ने शराब में कमीशन संबंधित तथ्यों पर आधारित अपनी छठवीं चार्जशीट मंगलवार को जांच एजेंसी विशेष न्यायालय में दाखिल की थी। जांच अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में लागू की गई नई आबकारी नीति के बाद विदेशी शराब आपूर्ति का ठेका तीन निजी कंपनियों श्री ओम साईं बेवरेजेज प्रालि, नेक्सजेन पावर इंजिटेक प्रालि और दिशिता वेंचर्स प्रालि को दिया गया था। इन लाइसेंसियों से सरकार को लगभग 248 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।。秋季学期开学临近，关于义务教育均衡编班的话题和新闻引发社会的关注。均衡编班也叫平行分班、阳光分班，是指在小学和初中起始年级全面实施免试就近入学，不依据学生成绩、特长等设立或变相设立重点班、实验班、快慢班。按照教育部的要求，从今年开始，全面推进义务教育均衡编班。在均衡编班方面，走在了全国前列。从2022年起，石家庄等地就通过电脑随机派位方式均衡编班。

二 | 今年，又明确提出，全面实施师资均衡配置、学生随机分班，合理制定方案，实现各班级学生在人数、性别等方面的基本均衡。

三 | 学校分班方案、过程及结果应向家长公开，主动接受监督，确保程序公开透明。均衡编班是阳光招生的重要一环。2024年以来，教育部连续三年部署开展义务教育阳光招生专项行动，全面规范义务教育招生入学工作。

四 | 教育公平，起点在于入学机会的公平。如何做好阳光招生，是摆在各级教育行政管理部门和学校面前的一道必答题。做好阳光招生，首先要合理划定招生片区范围。属地教育行政部门要健全常住学龄人口变化监测预警制度，开展各学段入学人数和现有学位摸底，提前做好预判应对。科学合理划定学校招生片区，对出现学校布局调整、学龄人口变化较大等情况的，可在科学评估、广泛征求意见的基础上适当调整片区范围，并提前向社会公布。

五 | 把普通高中纳入阳光招生专项行动，是今年的一大亮点。教育部要求，部属高校附中、省属高中、设区的城市高中，一律不得违规面向县域掐尖招生，切实保障县域普通高中发展空间。为了让不同学校的学生同样拥有升入优质高中的机会，持续放大指标到校政策效能，省级示范性普通高中将不低于80%招生名额分配到区域内初中学校。针对“意向登记”“保底协议”等违规乱象，明令禁止提前签约、收取意向金，杜绝招生与捐资助学、教育赞助相挂钩，守护高中阶段招生的公平秩序。阳光招生，既要管住学校的招生行为，也要兜牢特殊群体的入学保障。

六 | 专项行动把保障重点群体入学作为八项重点任务之一，要求全面落实“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”的随迁子女入学政策。人口集中流入地区要持续加大公办学校学位供给和招生计划，不断提高随迁子女在公办学校就读比例。做好特殊群体入学保障，各地教育行政部门坚持应入尽入原则，通过普通学校随班就读、特教学校就读、送教上门等方式，妥善、适宜安置适龄残疾儿童少年接受义务教育。面对多子女家庭现实诉求，各地因地制宜落实“长幼随学”实施办法，在学位允许前提下，方便多孩家庭子女同校就读，体现政策温度。做好阳光招生，还要简化手续，做好“教育入学一件事”。